Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) 2023: संहिता और संपत्ति धाराएं

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू एक नई न्याय संहिता (कोड) है। यह एक व्यापक न्याय संहिता है, जो की भारतीय दंड संहिता (IPC), के स्थान पर लायी गयी है।

11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में Bharatiya  Nyay  Sanhita विधेयक, 2023 पेश किया था। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और बेहतर सुधार माना जा रहा है। 

आज के इस लेख में हम आपको Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) के बारें में पूरी जानकारी बताएँगे। इसके साथ ही इस लेख में हम आपको Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) से सम्बंधित संपत्ति की धाराएं कौनसी हैं ? इसके बारें में भी बताएँगे। इसलिए इस लेख को आखिर तक पढियेगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न हो सकें। 

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) क्या हैं? 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 भारत सरकार द्वारा लागो किया गया एक नया कानून है, जो की भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की जगह लाया गया हैं। इस कानून का उद्देश्य भारत में न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना, अधिक पारदर्शिता लाना, और अपराधों से संबंधित मामलों में तुरंत न्याय प्रदान करना है।

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) कौनसे कानूनी पहलु शामिल हैं? 

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के लागू होने से भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं-

• इसके द्वारा राजद्रोह कानून को हटा दिया गया हैं।

• इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष कानून शामिल हैं। 

• चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

• इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जायेगा।

• यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा।

• हिट एंड रन: Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), 2023 में हिट-एंड-रन के मामलों में धारा 106(2) को रोक दिया गया है, जबकि आपराधिक कानून के अन्य कानून को लागू कर दिया गया हैं।

• रिमांड: नए कानूनों के तहत रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही रखा गया है।

• भाषा: तीनों कानून संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे।

• फॉरेंसिक जांच: नए कानूनों में 7 साल या उससे ज्यादा की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में मदद मिलेगी।

• प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा।

• ई-एफआईआर का न्याय: नागरिकों की सुविधा के लिए जीरो एफआईआर यानी ई-एफआईआर की शुरुआत भी की गयी है। इसके तहत अपराध कहीं भी हुआ हो लेकिन उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर कराया जा सकता है। बाद में केस को 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। नए नियमों के अनुसार, पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जायेगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को केस के बारें में सूचना देगा।

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) संपत्ति से जुडी धाराएं कौनसी हैं? 

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संपत्ति से जुडी धाराएं निम्नलिखित हैं: 

धारा 314: संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग

विश्वास का आपराधिक उल्लंघन केवल विश्वास को ही नहीं, बल्कि समाज की आत्मविश्वास को भी ख़राब करता है। Bharatiya Nyay Sanhita (BNS)  की धारा 314, विश्वासघात के अपराध को परिभाषित करती है और उसके लिए दण्ड का प्रावधान पेश करती है। इस धारा के अनुसार, जो व्यक्ति किसी वस्तु या संपत्ति को आपस में विश्वास कर उसे संभालता है, अगर वह विश्वासघात करता है, तो उसे पाँच साल की कैद या जुर्माना देना हो सकता है। 

इसका मतलब है, कि अगर किसी को विश्वास करके संपत्ति या धन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाती है, और फिर वह व्यक्ति धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के किसी रूप में उसे अपने ही फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो धारा 314 के तहत उसको दोषी ठहराया जाता है।

धारा 316: आपराधिक विश्वास का उल्लंघन

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), 2023 की धारा 316 आपराधिक विश्वास के उल्लंघन से संबंधित है। इस धारा के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा सौंपे गए विश्वास या संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो उसे आपराधिक विश्वास के उल्लंघन का दोषी माना जाता है।

इस धारा के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसे दी गई संपत्ति या अधिकारों का दुरुपयोग करता है या उसे धोखे से अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो यह आपराधिक विश्वास का उल्लंघन कहलाता है। दोषी पाए जाने पर, उस व्यक्ति को कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल हो सकता है।

धारा 318: 

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) की धारा 318 एक ऐसा कानून है, जो किसी व्यक्ति को धोखा (Cheat) देने पर सजा का प्रावधान (Provision) करता है। जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर उसे संपत्ति देने या संपत्ति के नुकसान के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित करना शामिल है।

आसान भाषा में कहे, तो अगर कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोलकर या किसी बात को छिपाकर उससे पैसे या कोई अन्य संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वह धोखाधड़ी (cheating) मानी जाएगी। जिसके तहत आरोपी व्यक्ति पर BNS Section 318 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) धारा 318 में चार उप-धाराएँ (Sub Sections) हैं जिनके अंदर इस अपराध को गंभीरता के हिसाब से अलग-अलग प्रकार से बताया गया है।

• Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) की धारा 318 की उपधारा (1):
• इसमें बताया गया है की धोखा तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गुमराह (Astray) करता है, या उसे गलत जानकारी देकर उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता है। जो वह सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता। इस धोखे के कारण उस व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान या हानि हो सकती है। जिसमें उसके शरीर, मन, सम्मान, या संपत्ति का नुकसान शामिल है।

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) की  धारा 318 की उपधारा (2):

• इसमें केवल सेक्शन 318(1) के अपराध की सजा (Punishment) के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी का अपराध करेगा उसे दोषी पाये जाने पर कारावास व जुर्माने (Imprisonment Or fine) की सजा से दंडित किया जा सकता है।

• Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) सेक्शन 318 की उपधारा (3):
• अगर कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। यानी जिस व्यक्ति का काम लोगों की मदद करना है जब ऐसा व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करता है। तो उस व्यक्ति को धारा 318(2) में दी गई सजा से ज्यादा सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सरल भाषा में समझे तो, इसमें ऐसे लोग आते है जो अपने अधिकार और ज़िम्मेदारी का गलत उपयोग करते है और दूसरों के साथ धोखा करते है। जो की कानूनी रुप से एक गंभीर अपराध माना जाता है। उदाहरण:- यदि किसी बैंक का मैनेजर ग्राहक के पैसे का गलत उपयोग करके उन पैसे से खुद को फायदा पहुँचाता है, तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है।

• Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) की धारा 318 (4):
• इसमें बताया गया है अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से बहकाता है। जिससे वह अपनी संपत्ति, पैसे, या कीमती कागजात (जैसे कि किसी जायदाद के दस्तावेज़, बैंक चेक आदि) किसी को सौंप देता है। या फिर धोखे से कोई उसके जरुरी दस्तावेज़ को बदल देता है या नष्ट कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को अन्य सभी उपधाराओं (Sub Sections) की सजा से अधिक सजा व जुर्माने से दंडित (Punished) किया जा सकता है। उदाहरण:- मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग को धोखे से बहकाकर उनकी जायदाद के कागज़ात पर हस्ताक्षर (Signature) करवा लेता है, जिससे जायदाद का मालिकाना हक वह अपने नाम कर लेता है।

धारा 200: पीड़ित का इलाज न करने पर सजा

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) 2023 की धारा 200 के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति, विशेष रूप से एक डॉक्टर या चिकित्सा पेशेवर, जानबूझकर किसी घायल या बीमार व्यक्ति का इलाज करने से इनकार करता है, तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जा सकता है।

इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा सहायता से वंचित नहीं किया जाए, खासकर तब जब उसकी जान बचाने या उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता की जरुरत हो। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कारावास, जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे समाज में चिकित्सा के प्रति जिम्मेदारी और नैतिकता को बनाए रखा जा सके।

निष्कर्ष: 

Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) 2023 का उद्देश्य भारत की न्यायिक प्रणाली में बेहतर सुधार करना और इसे ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी, और आसान बनाना है। इस नए कानून ने भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की जगह लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो समाज की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप हैं। BNS के तहत संपत्ति, विश्वासघात, और चिकित्सा जैसी विभिन्न धाराओं को शामिल किया गया है, जो नागरिकों के अधिकारों और न्याय की रक्षा के लिए जरुरी हैं।

इस संहिता का लागू होना भारतीय न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो समाज में कानून के शासन को मजबूत करेगा और न्याय तक पहुंच को ज्यादा आसान बनाएगा। यह कानून न केवल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, बल्कि पीड़ितों को तुरंत और उचित न्याय दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)