SARFAESI अधिनियम, 2002, जिसे आधिकारिक रूप से “Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002” कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 2002 में पारित एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उनके वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण पर अधिकार प्रदान करना है। SARFAESI अधिनियम बैंकों

Indian Contract Act, 1872  भारत में सभी वाणिज्यिक संबंधों को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम उन नियमों को निर्धारित करता है, जिनका अनुबंध (Contract)  करते समय पालन किया जाना चाहिए और अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपाय भी प्रदान करता है। यह भारत के सबसे पुराने कानूनों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ सालों

1986 के पुराने Consumer Protection Act को 2019 के नए संस्करण (Version) द्वारा बदला गया था, जिस पर 6 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। Consumer Protection Act, 2019 को कंपनी के बुरे व्यवहार से बचाने की प्रक्रिया है। Consumer Protection Act 2019 व्यापारियों, उत्पादकों, सेवा देने वालो आदि के

Negotiable Instruments Act, 1881 भारत में वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित, आसान और पारदर्शी के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जैसे-वित्तीय दस्तावेजों को बताया गया है। यह अधिनियम इन दस्तावेजों के बदली और भुगतान की प्रक्रिया को स्पष्ट और आसान करता है,

RBI के नियम-भारत के बहुत सारे बैंकों की तरफ से लॉकर (Bank Locker) की सुविधा मुहैया कराई जाती है। लोग इस लॉकर में अपने जरूरी कागजात, ज्वैलरी, या कोई भी ऐसा सामान रखते हैं, जिसे अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है। इसी के चलते इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर (Safe Deposit Locker) भी कहा जाता है।

क्या भारत बंद रहेगा?-21 अगस्त, 2024 को भारत भर में एक महत्वपूर्ण और व्यापक बंद की घोषणा की गई है। यह बंद राजनीतिक(political), सामाजिक(social), और आर्थिक(economical) कारणों से किया गया है। इस लेख में हम इस बंद के कारण, संभावित प्रभावों, और इससे संबंधित अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एससी/एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू