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भारत में संपत्ति खरीदना और बेचना एक आम निवेश का माध्यम है। लोग अक्सर अचल संपत्ति में निवेश करते हैं, ताकि भविष्य में अच्छे लाभ कमा सकें। लेकिन जब भी आप अपनी संपत्ति बेचते हैं, तो उस पर कर (Tax) लागू हो सकता है, जिसे पूंजीगत लाभ कर (Capital Gain Tax) कहा जाता है। पूंजीगत […]

इस साल की शुरुआत में अंतरिम बजट पेश करते समय सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन दिए थे, जिनकी कुल राशि 22.5 लाख करोड़ रुपये थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को घोषणा की कि 2024 के केंद्रीय बजट में रेखांकित नौ प्राथमिकताओं के हिस्से के रूप में, Mudra Loan

Short – Term Capital Gain Tax On Property – भारत में संपत्ति का निवेश और व्यापार आम है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि के साथ रियल एस्टेट क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। संपत्तियों का स्वामित्व आपको न केवल आर्थिक रूप से सुरक्षित रखता है,

भारत सरकार ने 2024-25 के बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की है। Budget 2024 की योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाना है। यहाँ कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण दिया गया है: 1. कौशल लोन योजना: कौशल लोन योजना में बदलाव किए जाएंगे, जिसके तहत हर छात्र को 7.5

रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) मीटिंग कल यानी मंगलवार से शुरू हो रही है। इसमें Repo Rate  में बदलाव को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें Repo Rate  कम होने की सम्भावना हैं। ऐसे में लोगों को लोन सस्ता मिलेगा। यह बैठक 8 अगस्त को खत्म होगी। रेपा रेट के अलावा इसमें और

जब कर्जदार नियम और शर्तो के अनुसार लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो इसे लोन डिफ़ॉल्ट कहते हैं। ऐसे अलग – अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे वित्तीय परेशानियां, फ़िज़ूल के खर्च या आय में कमी आदि। ऐसी स्तिथि में कर्जदारों को अपने अधिकारों को स्पष्ट रूप से समझें जरुरी हैं। 

क्या आपको भी हेमशा ऐसा महसूस होता हैं  की आप आर्थिक तनाव में हैं और कर्ज में डूब गए हैं? लोन के तनाव के परिणामस्वरूप आपकी सम्पूर्ण जिंदगी प्रभावित हो सकती हैं क्युकी यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव दाल सकता हैं। अपने जीवन में वित्तीय तनाव और वित्तीय स्तिथि से नियंत्रण पाने के